रक्षा मंत्रालय को समय-समय पर सार्वजनिक अवसंरचना और सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के निष्पादन के लिए केंद्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के रूप में इसके द्वारा नियंत्रित अन्य संगठनों से रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए विभिन्न अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए रक्षा भूमि के निर्बाध हस्तांतरण को सुनिश्चित करने हेतु को कम करने और समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से कार्य अनुमति जारी करने के लिए एनओसी पोर्टल (https://survey.ncog.gov.in/NOC_Land/login) नामक एक पोर्टल बनाया गया है। कार्य अनुमति जारी करने के बाद भूमि हस्तांतरण की प्रगति को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एनओसी पोर्टल को एलएमएस पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक उपयोगिताओं और सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए रक्षा भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है जिसे पत्रांक पत्र संख्या 11015/2/86/डी (भूमि) 16.03.2015 के अंतर्गत से परिचालित किया गया था। बाद में, “सार्वजनिक उपादेयता और सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए रक्षा भूमि के हस्तांतरण” के संबंध में व्यापक नीति पत्र संख्या 11015/2/2012/डी (भूमि) दिनांक 02.02.2016 के माध्यम से जारी की गई थी। सार्वजनिक उपादेयता और सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए रक्षा भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से दिनांक 23.07.2020, 21.10.2020, 19.02.2021, 03.03.2022, 02.06.2022 और 04.03.2024 के अंतर्गत अतिरिक्त दिशानिर्देश/नीतियाँ भी जारी किए गए।
भूमि प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) एक ऐसा प्लेटफार्म है, जिसमें सार्वजनिक उद्देश्य से अवसंरचना कार्यों हेतु रक्षा भूमि की आवश्यकता से संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विभागों, एजेंसियों और स्थानीय निकायों के सभी अनुरोधों पर विचार है। पोर्टल में वर्ष 2016 के बाद के मामले शामिल हैं।
इन्फ्रा प्रभाग के प्रकार्य और कर्तव्य
इन्फ्रा प्रभाग “सार्वजनिक उपयोगिताओं और सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए रक्षा भूमि के हस्तांतरण” के संबंध में नीतियों/दिशानिर्देशों के निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
- एनओसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की कार्य प्रक्रिया
- “शेप फाइल” “केएमएल फाइल” और ‘जियो-टिफ फाइल’ के रूप में प्राप्त मानचित्रों की जांच
- कार्य अनुमति प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय को इनपुट/सिफारिशें प्रस्तुत करना
- प्रचलित एसटीआर/एमएनएस/जीएलवी/सर्किल दरों आदि के आधार पर रक्षा भूमि के बाजार मूल्य का आकलन
- मांगकर्ता प्राधिकरणों को रक्षा भूमि सौंपने/अधिग्रहण करने की निगरानी
- एनओसी पोर्टल पर मामलों क अद्यतनीकरण की मानीटरिंग
- कैबिनेट अनुमोदन प्राप्त करने के लिए तैयार अवसंरचना मामलों की प्रक्रिया
- एनओसी पोर्टल के माध्यम से मामलों की समय पर कार्य प्रक्रिया हेतु प्रधान निदेशालयों/रक्षा सम्पदा कार्यालयों को संवेदी बनाना
- वीआईपी संदर्भों और लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान
