रक्षा सम्पदा कार्यालय/सहायक रक्षा सम्पदा कार्यालय

रक्षा संपदा कार्यालय केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जो सैन्य अधिकारियों और छावनी प्राधिकरण दोनों से आधिकारिक रूप से स्वतंत्र है, भूमि के प्रशासन से जुड़े सभी सामान्य मामलों में, और विशेष रूप से भारत सरकार के कब्जे में सभी भूमि का प्रबंधन करने के लिए, जिसे नियम 11 के तहत छावनी प्राधिकरण के प्रबंधन को नहीं सौंपा गया है।

रक्षा संपदा अधिकारी रक्षा भूमि अभिलेखों का संरक्षक है और अपने नियंत्रण में रक्षा भूमि का प्रबंधन करता है। अधिकारी रक्षा भूमि से संबंधित मुकदमे में सरकारी हितों की रक्षा करता है। वे सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी के वैधानिक कार्यों का प्रयोग करते हैं। वह भूमि और भवनों को किराए पर लेने, अधिग्रहण करने और अधिग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है। रक्षा सेवाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और अचल संपत्ति की मांग/किराए पर लेना, विभिन्न कार्यों का निष्पादन, संपत्तियों का उत्परिवर्तन, सैन्य भूमि रजिस्टरों/सामान्य भूमि रजिस्टरों का रखरखाव, रक्षा भूमि का सर्वेक्षण आदि और विभिन्न मामलों में राज्य प्रशासन के साथ बातचीत से संबंधित कार्य भी उनके कर्तव्यों का हिस्सा हैं। भारत संघ की ओर से रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा सभी संबंधित मुकदमों का बचाव किया जाता है। वे अपने कार्यालय के कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी भी करते हैं। 39 रक्षा संपदा मंडल और 4 स्वतंत्र सहायक रक्षा संपदा कार्यालय हैं।

पूरे भारत में डीईओ/एडीईओ का क्षेत्राधिकार: