भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के निर्देशाधीन रक्षा सम्पदा महानिदेशालय का राजभाषा अनुभाग राजभाषायी उत्तरदायित्व संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा रक्षा सम्पदा संगठन के फील्ड कार्यालयों में राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन और तत्संबंधी प्रभावी मॉनिटरिंग को सुनिश्चित करते हुए देवनागरी लिपि में आबद्व हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में तत्परता से कार्यरत है।
राजभाषा नीति संबंधी लक्ष्य और उद्देश्य
राजभाषा नीति संबंधी संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन संघ की राजभाषा नीति भारत का संविधान – भाग V (120) भाग (VI) एवं भाग XVIIके अंतर्गत निर्देशित है।
- 120 संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा
- 210 विधान मण्डल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा
- 343 संघ की राजभाषा
- 344 आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति
- 348 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि की भाषा।
- 351 राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी निर्देश
संविधान के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अधीन केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के अनुपालन में, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, राजभाषा संकल्प 1968 एवं राष्ट्रपति के आदेश, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दी गई सिफ़ारिशों पर आदेश, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय दारा दिए गए आदेश इत्यादि राजभाषा नीति के संरचनात्मक आधारभूत घटक कहे जा सकते है।
- राजभाषा अधिनियम, 1963
- राजभाषा संकल्प, 1968
- राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1978)
अन्य सार
- 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि देवनागरी लिपि में आबद्व हिन्दी संघ की शासकीय भाषा होगी। इस निर्णय के अनुपालन रूप में 14 सितंबर, 1953 से केंद्र सरकार के कार्यालय में प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस का आयोजन किया जाता है तथा हिन्दी पखवाड़े के दौरान अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है।
- भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 344 के प्रावधानों के अंतर्गत भाषा आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन 07 जून 1955 को किया गया।
- पहले अंतराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन का उदघाटन 10 जनवरी, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में किया गया। तब से अब तक 12 हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। पिछली बार यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नादी, फ़िजी में फ़िजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी, 2023 तक किया गया। सामान्यत: यह सम्मेलन 3 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है।
- तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 10 जनवरी, 2006 को विश्व हिन्दी दिवस की शुरुआत की गई। यह प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन (10 जनवरी, 1975) के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को मनाया जाना आरंभ हुआ।
राजभाषा से संबन्धित समितियां:-
- संसदीय राजभाषा की उप समिति (राजभाषायी निरीक्षण माननीय सांसदों द्वारा)।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति
- हिन्दी सलाहकार समिति
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) इत्यादि
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केन्द्रीय कार्यालयों में)
हिन्दी पदों से संबन्धित नीति आदेश
- हिन्दी पदों का सृजन
- भर्ती/ विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग
राजभाषा नीति से संबन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-
गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के अधीन नियमित निर्देशों एवं मॉनिटरिंग के अलावा, प्रतिवर्ष राजभाषा के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर वार्षिक कार्यक्रम प्रकाशित किया जाता है। केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/और अधीनस्थ कार्यालय इस वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति दिशा में उपाय और प्रयासों का सुनिश्चयन करते है।